“आरक्षण-राजनैतिक होता सामाजिक मुद्दा“ अब्दुल रशीद पाटीदारों के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और किसानों की कर्जमाफी की मांग करते हुए हार्दिक पटेल 25अगस्त 2018 महाक्रांति रैली की तीसरी सालगिरह पर अनशन पर बैठे थे। इस अनशन के टूटने के साथ उनका तिलिस्म भी ढह गया, मांगो को मानना तो दूर […]
‘सरकारें ’’ देशहित में ‘‘जुमलों’’ से कब बाहर आयेगीं? – राजीव खण्डेलवाल यद्यपि हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दावा करते हैं, और हैं भी, तथापि जनता लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यो के आधार पर देश चलाने की अपेक्षा लोकशाही से करती है। लेकिन पिछले कई दशकांे से हमारे देश में लोकतंत्र […]
यूपी में डूबता मुलायम का समाजवाद ! – प्रभुनाथ शुक्ल लोहिया के समाजवाद को मुलायम सिंह यादव संजो नहीं पाए। दो साल पूर्व सत्ता को लेकर परिवारवाद की जंग की वजह से सुलगता बारुद आखिर फट पड़ा और समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह यादव के बगावती तेवर के बाद दो फाड़ हो गयी। हलांकि जिस तरह […]
वोट बैंक की राजनैतिक मजबूरी अब्दुल रशीद इसे वोट बैंक की राजनैतिक मजबूरी समझें या भारतीय जनता पार्टी सरकार का दलित सरोकार, सरकार को दलित अत्याचार कानून को फिर से बहाल करना पड़ा। इस कानून के अनुसार दलितों को गालियां देने या उन को सताने पर पुलिस को शिकायत मिलने पर तुरंत जेल भेज कर […]
मध्यप्रदेश में बीजेपी को चारों खाने चित्त करने कांग्रेस ने रचाया चक्रव्यूह…. – योगेन्द्र सिंह परिहार मध्यप्रदेश में साल 2018 के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। 15 वर्षों से सत्ता से दूर होने की वजह से कांग्रेस को भाजपा हल्के में लेने की गल्ती कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुल जमा एक ही […]
आज किस पार्टी को फ़िक्र है दलितों की? राम पुनियानी अत्याचार निवारण अधिनियम में अग्रिम जमानत का प्रावधान कर उसे कमज़ोर करने के प्रयास का देश-व्यापी विरोध हुआ. विरोध प्रदर्शनों का मूल स्वर यह था कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार दलित-विरोधी है. बढ़ते विरोध के मद्देनज़र, सरकार को एक विधेयक के जरिये इस […]
सरकारी खजाने से चुनावी यात्रा का औचित्य जावेद अनीस मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान अपने लम्बे कार्यकाल के दौरान बेहिसाब घोषणाओं, विकास के लम्बे-चौड़े दावों और विज्ञापनबाजी में बहुत आगे साबित हुये है, वे हमेशा घोषणा मोड में रहते हैं और उनकी सरकार के चमचमाते विज्ञापन प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी खुले जेब […]
भाजपा क्या २०१९ चुनाव ‘बांग्लादेशिओं को भारत से निकालो‘‘ के नारे पर लड़ेगी ? एल एस हरदेनिया इस बात की पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी सन् 2019 का लोकसभा चुनाव ‘बांग्लादेशिओं को भारत से निकालो‘‘ के नारे पर लड़ेगी। यदि ऐसा होता है तो यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इस नारे से […]
प्रधानमंत्री जी, उस दिन से और जनता के आक्रोश से डरिये! कृष्ण प्रताप सिंह अवध में एक बहुत पुरानी कहावत है: जो टोपी नहीं लगाते, उन्हें इसका एलान करने की जरूरत नहीं पड़ती। गत रविवार को साठ हजार करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शिलान्यास करने इसी अवध की पुरानी राजधानी लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी […]
आत्म विश्वास हीन पार्टी को विश्वास मत वीरेन्द्र जैन भाजपा में प्रारम्भ से ही आत्मविश्वास की कमी रही है और यह कमी देश की संसद में पूर्ण बहुमत पाकर व दो तिहाई मतों के गठबन्धन से सरकार बना लेने के बाद भी नहीं पैदा हो सका। अभी भी वे किसी वीर बहादुर की तरह रण […]
मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव और दिग्विजय सिंह पर संघ के हमले के राजनीतिक मायने अंशुल त्रिवेदी यदि हम इतिहास के पन्नों को सरसरी निगाह से भी खंगालेंगे तो पाएंगे की रूढ़िवादी राजनीति करना सुधारवादी राजनीति को ज़मीन पर उतारने से हमेशा ज़्यादा आसान रहा है। वह इसलिए क्योंकि समाज में रूढीवादी राजनीति की ज़मीन पहले से ही तैयार होती […]
मिशन 2019 से पहले 2018 की चुनौती कांग्रेस के लिये करो या मरो का सवाल जावेद अनीस इस साल के अंत तक मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव होने है. यह सही मायनों में 2019 में होने वाले देश के आम चुनाव का सेमीफाइनल होगा जिसमें तीन बड़े राज्यों में देश की दोनों प्रमुख […]
