जन सहयोग बिना कैसे निर्मल होगी गंगा

2:41 pm or January 23, 2015
River_ganga

–मनोरमा शर्मा डोबिरियाल–

आखिर कब होगी निर्मल गंगा की धारा ? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कडे तेवर दिखाए हैं। तीन दशक से गंगा को लेकर केंद्र सरकार सफाई अभियान चला रही है। इन तीन दशकों में जनता के अरबों रुपयों का वारा न्यारा हो गया , लेकिन फिर भी गंगा अब तक साफ नहीं हो पाई। गंगा को निर्मल बनाने पर सैकड़ों करोड़ रपए खर्चने के बावजूद गंगा का पानी पीने की बात तो दूर, नहाने योग्य भी नहीं बचा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार आज भी प्रतिदिन दो करोड़ 90 लाख लीटर प्रदूषित कचरा गंगा में गिरता है। 760 औद्योगिक इकाइयों का मलबा भी गंगा में प्रवेश करता है, जबकि प्रदूषण फैलाने वाले कुछ और भी कारण हैं। इसी प्रकार शवों का गंगा किनारे होने वाला अंतिम संस्कार तथा गंगा में फेंके जाने वाले गले-सड़े शव प्रदूषण को और अधिक बढ़ाते हैं। यह विडंबना नही ंतो और क्या है कि लोगों को जीवन देने वाली मां गंगा का ही जीवन आज मौत के कगार पर है। हमें यह अच्छे से याद रखना होगा कि यदि गंगा को कुछ हुआ तो देश की एक तिहाई आबादी के अस्तित्व पर सवालिया निशान लग जाएगा जिसका जीवन चक्र ही इस पर टिका हुआ है। हिमालय के ग्लेशियरों से निकलने के बाद गंगा देश के उत्तरी और पूर्वी इलाकों से गुजरते हुए ढाई हजार किमी की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा के आंचल तले करीब चालीस करोड़ लोग शरण पाते हैं। अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद गंगा अगर लगातार प्रदूषित होती चली गई तो आखिर क्यों? गंगा में गिरने वाले गंदे नाले, फैक्ट्रियों के प्रदूषित पानी व कचरे को रोकने के क्या उपाय किए गए? क्यों नहीं सीवेज ट्रीटमेंट की परियोजनाएं त्वरित गति से स्थापित की गईं? आखिर क्यों ढीलाढाला रवैया रहा? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि गंगा सफाई अभियान 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन बिना किसी योजना के इस तिथि तक गंगा का निर्मल हो पाना लगभग असंभव-सा है। कोर्ट सरकार से लगातार सफाई अभियान का रोड मैप जानना चाहता है, लेकिन केंद्र कोर्ट को संतुष्ट कर पाने में अक्षम साबित हो रहा है। बहरहाल, केंद्र सरकार ने कोर्ट को यह बताकर संतुष्ट करने की कोशिश की है कि गंगा सफाई अभियान के लिए कडे फैसले लिए गए हैं। पूजा सामग्री समेत अन्य सामग्री नदी में डालते हुए कोई पकडा गया तो उसे पांच हजार रुपए जुर्माना देना होगा। पर यहीं सवाल खडा होता है कि गंगा के तटों पर सरकार कितने लोगों को खडा करेगी, जो पूजा सामग्री फेंकने वालों पर निगरानी रख सकेंगे? गंगा की सफाई इतना आसान काम नहीं है । इसके लिए समयबद्ध तौर पर कुछ ठोस कार्यनीतियां अमल में लानी होंगी। यह चुनौती इतनी गंभीर है कि महज मंत्रालय का गठन कर देने और बजट आवंटित कर देने से इससे पार नहीं पाया जा सकता है। वर्ष 1986 से ‘गंगा एक्शन प्लान’ जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर अरबों रपए खर्चे जा चुके हैं लेकिन निराशा से अधिक कुछ हाथ नहीं आ सका है। इसलिए जरूरी है कि पीछे मिले सबकों का गहराई से मूल्यांकन हो, समस्या ग्रसित जगहों की मुकम्मल पहचान हो और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई चले। योजना की समीक्षा और रिसर्च कार्य पर संकल्पित नजरिए से काम हो और खास नजर इस बात पर रहे कि कहीं से भ्रष्टाचार कीड़े इसमें घुसने नहीं पाएं। सुप्रीम कोर्ट की यह सलाह व्यावहारिक है कि शुद्धिकरण अभियान को टुकड़ों में चलाया जाए और एक बार में सौ किमी के दायरे पर फोकस रहे। मानव मल-मूत्र और कारखानों के जहरीले रसायनों का गंगा में बहाया जाना तत्काल रोका जाए और अनदेखी करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई हो। गंगा के किनारे बसे करीब पचास बड़े शहरों से करीब तीन करोड़ लीटर मल-मूत्र की गंदगी रोज निकलती है जबकि इसमें से करीब सवा सौ करोड़ लीटर का ही शोधन करने की क्षमता उपलब्ध है। उसी प्रकार कानपुर की चार सौ टेनरियों से रोजाना पांच करोड़ का औद्योगिक कूड़ा निकलता है जिसमें खतरनाक रसायन होते हैं। गंगा को जहरीली बनाने वाली टेनरियां अगर सुरक्षात्मक उपाय नहीं उठाती हैं तो इन्हें तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए। वस्तुतः गंगा को मैली करने में सरकारी योजनाएं तो दोषी हैं ही, आम जनता भी कम जिम्मेदार नहीं है। वर्षा ऋतु में गंगा में जल प्रवाह गंदगी को बहा देता है, लेकिन वर्षा खत्म होते ही गंगा पुनरू उसी अवस्था में पहुंच जाती है। गंगा तटों पर बने होटल, फैक्ट्रियां, आर्शम और बसे हुए शहर अपनी सारी गंदगी गंगा में प्रवाहित करते हैं। शवों को गंगा में बहा दिया जाता है। जब इतनी गंदगी गंगा में डाली जाएगी तो जाहिर है कि वह मैली तो होगी ही। लोगों को ब्रिटेन की टेम्स नदी से कुछ सीख लेनी चाहिए। लंदन के बीच बहने वाली यह नदी हमेशा स्वच्छ रहती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां के नागरिक टेम्स में किसी तरह का प्रदूषण होने ही नहीं देते। सरकार को अगर वास्तव में गंगा को निर्मल बनाना है तो इसे व्यावहारिक योजना बनाकर इसका क्रियान्वयन करना होगा और नागरिकों को भी इसमें सहयोग करना होगा। बिना इसके गंगा की सफाई की बात बेमानी ही होगी।

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