डूबते राष्ट्र, ग्रीस का संदेश

3:21 pm or July 3, 2015
greece crisis

—-प्रमोद भार्गव—–

पूंजीवादी के प्रति शीर्षक से मुक्तिबोध की एक कविता है,‘तेरा घ्वंस,केवल एक तेरा अर्थ।‘ पूंजीवादी आर्थिक साम्राज्यवाद का विंध्वंस अब प्रकट रूप में देखने में आने लगा है। जिस यूरोप की धरती से इस साम्राज्य के विस्तार का तंत्र फैला,उसी यूरोप के एक छोटे देश ग्रीस ने पूंजीवादी आर्थिक उदारवाद की अजगरी गुंजलक की गिरफ्त में आकर अपनी आर्थिक हैसियत चैपट कर दी है। क्योंकि उसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोश से लिया ड़ेढ़ अरब यूरो कर्ज चुकाना है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो दिवालिया घोशित किया जा सकता है। दूसरी तरफ याूरोपीयन सेंट्रल बैंक ने भी ग्रीस को आपातकालीन निधि देने से इनकार कर दिया है। जिसका असर वैष्विक अर्थव्यस्था पर दिखाई देने लगे है। भारत समेत दुनिया के षेयर बाजार गिर गए हैं। इस हालात के चलते अब ग्रीस को यूरो जोन से भी बाहर होना पड़ सकता है। इस जोन में 16 देश शामिल हैं,जिनमें एक ही मुद्रा यूरो का चलन है। ग्रीस को इस कर्ज संकट का षिकार इसलिए होना पड़ा,क्योंकि उसने अपनी आर्थिक हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च करना षुरू कर दिया था।

यूरोपीय देश होने के बावजूद ग्रीस कभी साम्राज्यवादी देश नहीं रहा। किंतु पूंजीवाद का हिमायती जरूर रहा। मानव समाज में जो पहले पहल आधुनिक सभ्यता और आर्थिक समृद्धि पनपी उनमें ग्रीस अग्रणी देषों में रहा है। आर्थिक उदारवाद ने 1990 के बाद जब वैष्विक गति पकड़ी तो ग्रीस भी आर्थक साम्राज्यवाद का अंधा अनुयायी हो गया। नतीजतन अमेरिका,ब्रिटेन और फ्रांस ने ग्रीस मंे अपनी आवारा पूंजी लगा दी। समृद्धि के भ्रम में बोये इन बबूल के बीजों ने ग्रीस में पतन की नींव डाल दी। ग्रीस की देशज अर्थव्यवस्था की जड़ें इस पूंजी के दीमक ने चाटना षुरू कर दीं। घरेलू उद्योग धंधे चैपट हो गए और ग्रीस का आर्थिक स्वावलंबन घटता गया। वह विदेषी पूंजी और उत्पादों पर निर्भर हो गया। गोया, ग्रीस पर 340 अरब यूरो कर्ज चढ़ गया,जो उसके सकल घरेलू उत्पाद से कहीं बहुत ज्यादा था। लिहाजा हालात इतने बद्तर हो गए कि उसे बाध्य होकर कर्जों से मुक्ति के लिए उन विष्वस्तरीय संपत्तियों की नीलामी के लिए इष्तहार देने पड़े,जिनकी उसने वैष्विक पूंजी को ललचाने के लिए आधारषिला रखी थी। लेकिन हैरानी में डालने वाली बात यह रही कि उसके हवाई अड्डों,बंदरगाहों,रेलवे स्टेषनों और ऐतिहासिक इमारतों का कोई खरीददार नहीं मिला। इस हतप्रभ स्थिति से सामना करने के बाद ग्रीस ने अब पूंजीवादी अभिषाप से छुटकारे के लिए जनता के जबरदस्त विरोध के बावजूद संसद में वह कानून पारित कर दिया है,जिसके मार्फत प्रषासनिक खर्चों में पर्याप्त कटौती की जा कर आर्थिक व्यवस्था को संतुलित बनाया जा सके। क्योंकि ग्रीस के पास वेतन और पेंषन देने के लायक धन ही नहीं है। ज्यादातर बैंकों में ताले डाल दिए गए हैं और एटीएम से 60 यूरो से ज्यादा की धनराषि निकाली नहीं जा सकती है। नतीजतन एटीएम के आगे लंबी कतारें लगी हैं। यही नहीं  लोक कल्याण की ज्यादातर योजनाएं बंद कर दी गई है। ग्रीस के इस हालात निर्माण में 1990 में आए भूकंप और भ्रश्टाचार प्रमुख कारण रहे हैं। भूकंप से जो तबाही हुई उसके चलते पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ,जो ग्रीस की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। आर्थिक दिवाले के चलते उसका जहाजरानी से जुड़ा व्यापार भी चैपट हो गया है।

दुनिया में काल की दो अवधारणाएं हैं। पष्चिमी मान्यता के अनुसार,काल की धारणा एक रेखीय है। अर्थात उसका आदि भी है और अंत भी। जबकि भारतीय अवधारणा वृत्तीय है। मसलन उसका आदि व अंत नहीं है। वह निरंतर है। चक्रीय है। पूंजीवादी देश काल की योरोपीय मान्यता के अनुगामी हैं। इन देषों ने पहले राजनीतिक साम्राज्यवाद के जरिए दुनिया को लूटा और अब आर्थिक साम्राज्यवाद के जरिए दुनिया का आर्थिक दोहन करने में लगे हैं। दरअसल ये देश पिछली कुछ षताब्दियों से वैष्विक पूंजी का नाभिस्थल बने हुए हैं। अपनी आर्थिक साम्राज्यवादी नीतियों को व्यावसायिक अंजाम देने के नजरिए से इन्होंने बहुराश्ट्रीय कंपनियों की मजबूत सरंचना की और कंपनियों के माध्ययम से तीसरी दुनिया के देषों में नवउदारवादी अर्थव्यस्था के तहत बड़े स्तर पर पूंजीनिवेष किया। इस निवेष का बड़ा हिस्सा प्राकृतिक संपदा के दोहन से जुड़ा है। निवेष के बाद खनिज के उत्खनन व विक्रय की प्रक्रिया निरंतर हो जाती है तो इस पूंजी का मूल धन मुनाफे के साथ निवेषकर्ता देश में लौटना षुरू हो जाता है। इससे इन देषों की केंद्रीयकृत जमा पूंजी में और-और इजाफा होने लगता है। नतीजतन ये देश पूंजीवाद की सफलता का डंका दुनिया में पीटते रहते है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी नीतियों को अंजाम देते हैं,जो इन देषों के हित सरंक्षण करने वाली हों। ऐसा ये इसलिए कर पाते है,क्योंकि संयुक्त राष्ट्र,विष्व बैंक और अंतरराष्ट्रय मुद्रा कोश जैसी संस्थाएं पूंजीवादी देषों के कब्जे में हैं। इन्हीं नीतियों को ये देश विकासषील देषों पर थोपकर अपने आर्थिक हित साधते हैं।

ग्रीस ने वैष्विक पूंजी निवेष को आमंत्रित करके अपनी देशज अर्थव्यस्था के संसाधनों को खतरे में डाल दिया। विकास की इस एक रेखीय अवधारणा ने ग्रीस के प्रति व्यक्ति आय को असंतुलित किया। राजनीति और प्रषासन से जूड़े लोगों के वेतन,भत्तों और खर्चों में बेतरदीब वृद्धि कर दी गई। जिससे उनकी क्रय षक्ति बढ़े और वे बहुराश्ट्रीय कंपनियों के भौतिक सुविधाएं परोसने वाले उत्पाद व उपकरणों को खरीद सकें। भौतिक वैभव,भोग लालसा और आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका-ब्रिटेन जैसा बनने की इस तीव्र अकांक्षा ने ग्रीस की जड़ों में मट्ठा घोल दिया। इससे उबरने के लिए उसने अपनी हवाई व रेल जैसी बुनियादी सुविधाओं और औद्योगिक ठिकानों को बेचने अथवा गिरवी रखने के विज्ञापन भी दिए,लेकिन खरीदार नहीं मिले। दरअसल उदारवादी नीतियों की यह विषेशता रही है कि इन नीतियों का क्रियान्वयन करने वाले देषों की करीब एक तिहाई आबादी पर सारे राजनीतिक,प्रषासनिक और औद्योगिक तंत्र का कब्जा हो जाता है। ये उपाय इसलिए किए जाते हैं, ताकि वह आबादी इन भौतिक संसाधनों के भोग-उपभोग की आदि हो जाए,जिनके केंद्र में वैष्विक पूंजी गतिषील है।

ग्रीस में आथर््िाक उदारवादी सामा्रज्य का ढहना इस बात का संकेत है कि विकास की ऊहापोह और जल्दबाजी में हम विकास का जो पूंजीवादी माॅडल तैयार कर रहे हैं,वह एक अभिषापित विनाष यात्रा से ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे भी इस विकास के मूल में जो निहितार्थ अंतर्निहित हैं,उनका मकसद पूंजीवादी विकास के बहाने किसी भी देश की जनता को भोग-विलास की कुच्रकी प्रवृत्तियों का आदि बनाकर उनके हाड़-मांस से रक्त निचोड़ना है। क्योंकि इस सामा्रज्य का विस्तार खून-पसीने की कमाई का षोशण और प्राकृतिक संपदा के दोहन बिना संभव ही नहीं है ? बावजूद ग्रीस पर उदारवाद एवं बाजारवाद की षर्तें थोपी जा रही हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक-यूरोपियन कमीषन,जिसे त्रिग्ूट नाम से भी जाना जाता है ने ग्रीस को कर्ज देने के बाबत षर्त लगाई है कि वह खर्चों की कटौती के साथ पेंषन में भारी कटौती करे और परोक्ष कर बढ़ाए।  जबकि वहां की सरकार इन षर्तों को ग्रीस का अपमान मान रही है। इसलिए वहां के वामपंथी प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने त्रिगुट के प्रस्ताव को नकारते हुए जनमत संग्रह की बात कही है। यह रायसुमारी पांच जुलाई को की जाएगी।

हमारे देश में भी विदेषी पूंजी का प्रवाह व दबाव निरंतर बढ़ रहा है। यहां तक की इसे आदर्ष माना जाने लगा है। इस भ्रमक आर्दष स्थिति को स्थापित करने के लिए निजी संपत्ति का साम्राज्य खड़ा करने वाले औद्योगिक धरानों के साथ कुछ अर्थषास्त्रियों और  योजनाकारों का एक समूह खड़ा हो गया है। इस समूह का तकाजा है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा मूल्य पूंजी है। यही वह समूह है जो चंद गुलाबी अखबारों के माध्यम से यह वातावरण बनाने में लगा है कि व्यक्तिगत आर्थिक उपलब्धियां ही सर्वोपरि हैं। उनके अर्जन के स्त्रोत फिर भले ही षोशणकारी व भ्रश्ट आचरण से जुड़े हों ? कथित बुद्धिजीवियों का यह समूह यह जताने में लगा है कि कृशि भूमि या अन्य किस्म की भूमियां ऐसी संपत्तियां हैं,जिनका व्यवसायीकरण अति अवषयक है,किंतु दुर्भाग्यवष ये जमीनें ऐसे लोगों के हाथ में हैं,जो अपढ़,अक्षम व अकुषल हैं। लिहाजा कुषल व व्यवसायी लोगों को भूमि का अधिग्रहण करके हस्तांतरण किया जाना जरूरी है। नरेंद्र मोदी सरकार इसीलिए भूमि अधिग्रहण विधेयक में बदलाव लाना चाहती है। लेकिन अब भारत को ग्रीस के पतन से सबक लेने की जरूरत है। हालांकि भारत के ग्रीस से ज्यादा गहरे आर्थिक संबंध नहीं हैं,क्योंकि ग्रीस न तो उत्पादक देश है और न ही अब उपभोक्ता देश रह गया है। लिहाजा भारत की उससे प्रगाढ़ता नहीं रही है। हालांकि भूमण्डलीय अवधारणा के चलते भारत में जो विदेषी आवारा पूंजीनिवेष का नया दौर षुरू हुआ है,उससे भारत की देशज अर्थव्यस्था के चैपट हो जाने की आषंकाएं ही ज्यादा हैं। लिहाजा ग्रीस का संदेश भारत के लिए एक चेतावनी है,जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है।

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