सुरक्षा परिषद में पुनर्गठन की बढ़ी उम्मीद

2:01 pm or September 28, 2015
UNSC

——-प्रमोद भार्गव———

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद  में सुधार और विस्तार की मांग जब-तब अंगड़ाई लेती रही है। किंतु यह पहली बार संभव हुआ कि इस मांग को औपचारिक विचार-विमर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने सर्व-सम्मति से मंजूर किया और अब ऐसा लगने लगा है कि सभी बड़े महाद्वीपों की अवाज इसमें शामिल कर ली जाएगी। क्योंकि भारत,जापान,जर्मनी एवं ब्राजील ने सुरक्षा परिषद  की स्थायी सदस्यता के लिए मुहिम तेज कर दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यता दिए जाने की प्रक्रिया की वार्ता को दस्तावेज आधारित बनाने के साथ,इस मांग को समय-सीमा में पूरी करने की वकालात की है। ऐसा इसलिए किया गया,क्योंकि 2005 में हुए वैष्विक सम्मेलन के बाद से इस दिषा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। जबकि उसमें सभी राष्ट्राध्यक्षों ने सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र में सुधार लाने के आवष्यक तत्व के रूप में सुरक्षा परिषद  में जल्द सुधार का समर्थन किया था। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल के वर्शों में फैल रहे वैष्विक संघर्शों और संकटों को देखते हुए आज ऐसा किया जाना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है।

इस नाते सुरक्षा परिषद  में सुधार वैष्विक परिघटना बनने की उम्मीद बढ़ गई है। तय है,यह परिघटना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्घि साबित होगी। एक साल तक अनवरत चलने वाले विचार-विमर्ष के बाद यदि परिषद  में बदलाव की खिड़कियां खुलती हैं तो भारत सहित कुछ अन्य देशों को परिषद  की स्थायी सदस्यता मिल सकती है ? बावजूद सर्वाधिकार परिषद  के पांच स्थायी सदस्य देशों के पास ही सुरक्षित हैं। यहां तक कि उन्हें महासभा द्वारा बहुमत से लिए निर्णय को भी निरस्त करने का अधिकार है। यही वह एकाधिकार है,जो पी-5 देशों की षक्ति में विभाजन नहीं होने दे रहा है। नतीजतन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद  में असमानता जन्म से लेकर अब तक बनी हुई है। इस एकाधिकार को भी तोड़ने की जरूरत है।

दूसरे विष्व युद्ध के बाद षांतिप्रिय देशों के संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद  का गठन हुआ था। इसका अहम् मकसद भविश्य की पीढि़यों को युद्ध की विभीशिका से सुरक्षित रखना था। इसके सदस्य देशों में अमेरिका,ब्रिटेन,फ्रांस,रूस और चीन को स्थायी सदस्यता प्राप्त है। हालांकि इस उद्देष्य में परिषद  को पूर्णतः सफलता नहीं मिली। भारत का दो बार पाकिस्तान और एक बार चीन से युद्ध हो चुका है। इराक और अफगानिस्तान,अमेरिका और रूस के जबरन दखल के चलते युद्ध की ऐसी विभीशिका के षिकार हुए कि आज तक उबर नहीं पाए हैं। इजराइल और फिलीस्तीन के बीच युद्ध एक नहीं टूटने वाली कड़ी बन गया है। अनेक इस्लामिक देश गृह-कलह से जूझ रहे हैं। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान बेखौफ परमाणु युद्ध की धमकी देते रहते हैं। साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान्वयन में लगा चीन किसी वैष्विक पंचायत के आदेश को नहीं मानता। दुनिया के सभी षक्ति-संपन्न देश व्यापक मारक क्षमता के हथियारों के निर्माण और भंडारण में लगे हैं। बावजूद परिषद  की भूमिका वैष्विक संगठन होने की दृश्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है,क्योंकि उनके पास प्रतिबंध लागू करने और संघर्श की स्थिति में सैनिक कार्रवाई की अनुमति देने के अधिकार देना,अजेंडे में शामिल हैं। इस नाते उसकी मूल कार्यपद्धति में षक्ति संतुलन बनाए रखने की भावना अंतनिर्हित है।

1945 में परिषद  के अस्त्वि में आने से लेकर अब तक दुनिया बड़े परिवर्तनों की वाहक बन चुकी है। नई आर्थिक ताकतें,षक्ति के नए केंद्रों के रूप में विष्व मंच पर उभर रही हैं। एषियाई बौद्धिकता,पष्चिमी बौद्धिकता को जबरदस्त चुनौति दे रही है। इस परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को कहना भी पड़ा था कि अमेरिका के छात्र बैंग्लुरू और बीजींग के तकनीकी पेषेवरों से मुकाबला करें,जिससे मानव संसाधन के क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व बना रहे। जाहिर है, अर्थ और बुद्धि की भी षक्ति संतुलन में भूमिका रेखांकित की जाने लगी है। चीन आज मानमानी करने में इसलिए समर्थ है,क्योंकि विष्व अर्थव्यस्था में उसकी नीतियां और उत्पादित वस्तुएं अनिवार्य जरूरत बन गई हैं। इसलिए परिषद  में उसकी गलत बात पर भी अन्य सदस्य देश चुप्पी साध लेते हैं। यक एक ऐसी विसंगति है जो टकराव के हालात उत्पन्न करती है। असमानता की इस खाई को पाटने की उम्मीद सुरक्षा परिषद  में पुनर्गठन हो, तभी संभव है।

भारत लंबे समय से इस पुनर्गठन का प्रष्न परिषद  की बैठकों में उठाता रहा है। कालांतर में इसका प्रभाव यह पड़ा कि संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य देश भी इस प्रष्न की कड़ी के साझेदार बनते चले गए। परिषद  के स्थायी व वीटोधारी देशों में अमेरिका,रूस और ब्रिटेन भी अपना मौखिक समर्थन इन प्रष्नों के पक्ष में देते रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है,जब संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से दो तिहाई से भी अधिक देशों ने सुधार और विस्तार के लिखित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के चलते अब यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के अजेंडे का अहम् मुद्दा बन गया है। नतीजतन अब यह मसला एक तो परिषद  में सुधार की मांग करने वाले भारत जैसे चंद देशों का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि महासभा के सदस्य देशों की सामूहिक कार्यसूची का अनुत्तरित प्रष्न बन गया है। जिसका देर-सबेर हल होना तय है। हालांकि मोदी इसका हल समय सीमा में चाहते हैं। दूसरा प्रस्ताव परिषद  के पुनर्गठन से जुड़ा है। इसके तहत सुरक्षा परिषद  में प्रतिनिधित्व को समतामूलक बनाना है। इस मकसद पूर्ति के लिए परिषद  के सदस्य देशों में से नए स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ानी होगी। यह संख्या बढ़ती है तो परिषद  की असमानता दूर होने की संभावना स्वतः बढ़ जाएगी।

परिषद  की महासभा में इन प्रस्तावों का शामिल होना, बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि तो है, लेकिन परिणाम भारत और इसमें बदलाव की अपेक्षा रखने वाले देशों के पक्ष में आएंग हीे, इसमें संदेह है। दरअसल अब एक साल तक संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में परिषद  की मौजूदा सरंचना में सांगठनिक सुधार कैसे किए जाएं, इस मसले पर लगातार विचार-विमर्ष होते रहेंगे। इसके बाद महासभा के अध्यक्ष सैम कुटेसा पारित प्रस्ताव के क्रम में एक संपूर्ण सत्र की बैठक आहूत करेंगे। इसमें असमानता दूर करने के लिए उचित प्रतिनिधित्व हेतु सुरक्षा परिषद  के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने से जुड़े मामलों पर चर्चा होगी। इस सभा में बहुमत से पारित होने वाली सहमतियों के आधार पर ‘अंतिम अभिलेख‘ की रुपरेखा तैयार होगी। किंतु यह जरूरी नहीं कि यह अभिलेख किसी देश की इच्छाओं के अनुरुप ही हो। क्योंकि इसमें बहुमत से भी लाए गए प्रस्तावों को खारिज करने का अधिकार पी-5 देशों को है। ये देश किसी प्रस्ताव को खारित कर देते हैं तो यथास्थिति और टकराव बरकरार रहेंगे। साथ ही यदि किसी नए देश को सुरक्षा परिषद  की स्थायी सदस्यता मिल भी जाती है तो यह प्रष्न भी कायम रहेगा कि उन्हें वीटो की षक्ति दी जाती है अथवा नहीं ? इसलिए भारत के लिए फिलहाल यह प्रष्न अनुत्तरित ही है कि उसके लिए प्रभावषाली अन्तरराष्ट्रीय संस्था में स्थायी सदस्यता पाने का रास्ता एकदम निश्कंटक हो गया है।

हालांकि भारत कई दृश्टियों से न केवल सुरक्षा परिषद  में स्थायी सदस्यता की हैसियत रखता है, बल्कि वीटो-षक्ति हासिल कर लेने की पात्रता भी उसमें है। क्योंकि वह दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। सवा अरब की आबादी वाले देश भारत में अनेक अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों को वहीं संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, जो बहुसंख्यक हिंदुओं को मिले हैं। भारत ने साम्राज्यवादी मंषा के दृश्टिगत कभी किसी दूसरे देश की सीमा पर अतिक्रमण नहीं किया,जबकि चीन ने तिब्बत पर तो अतिक्रमण किया ही, तिब्बतियों की नस्लीय पहचान मिटाने में भी लगा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के षांति अभियानों में भी अहम् भूमिका निभाई है। बावजूद सुरक्षा परिषद  की सदस्यता हासिल करने में बाधा बने पेंच अपनी जगह बद्स्तूर हैं। दरअसल पी-5 देश यह कतई नहीं चाहते कि जी-4 देश सुरक्षा परिषद  में शामिल हो जाएं। जी-4 देशों में भारत,जापान,ब्राजील और जर्मनी शामिल हैं। यही चार वे देश हैं,जो सुरक्षा परिषद  में शामिल होने की सभी पात्रताएं रखते हैं। किंतु परस्पर हितो के टकराव के चलते चीन यह कतई नहीं चाहता कि भारत और जापान को सदस्यता मिले। ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के प्रतिद्वंद्वी देश हैं। जर्मनी को सदस्यता मिलने में यही रोड़े अटकाने का काम करते हैं। महाद्वीपीय प्रतिद्वंद्विता भी अपनी जगह कायम है। यानी एषिया में भारत का प्रतिद्वंद्वी जापान है। लातीनी अमेरिका से ब्राजील,मैक्सिको और अर्जेन्टीना सदस्यता के लिए प्रयासरत हैं। तो अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया जोर-आजमाइष में लगे हैं। जाहिर है, परिषद  का पुनर्गठन होता भी है तो भारत जैसे देशों को बड़े पैमाने पर अपने पक्ष में प्रबल दावेदारी तो करनी ही होगी, बेहतर कूटनीती का परिचय भी देना होगा। क्योंकि सुरक्षा परिषद  में पुनर्गठन के प्रस्ताव ने,पी-5 देशों की षक्ति के विभाजन का द्वार खोल दिया है। इस षक्ति के विभाजन में ही दुनिया के अधिक लोकतांत्रिक होने की उम्मीदें अंगड़ाई ले रही हैं।

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