अलग से बने कृषि बजट और कृषि सेवा

3:01 pm or December 8, 2015
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——सुनील अमर——–

देश की 58 प्रतिशत आबादी को रोजगार तथा लगभग समूची आबादी को भोजन उपलब्ध कराने वाली भारतीय कृषि की दयनीय हालत का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसके लिए अलग से बजट बनाने का प्राविधान नहीं है। देश में रेलवे के लिए अलग से बजट बन सकता है लेकिन खेती के लिए नहीं। सरकार की निगाह मंे खेती से ज्यादा महत्त्वपूर्ण मनरेगा जैसी श्रमिक योजनाऐं हैं जिनका बजट सम्पूर्ण भारतीय कृषि से कहीं ज्यादा रहता है। सरकारी उपेक्षा के चलते खेती किस हालत में आ गई है इसे सिर्फ इसी एक आॅंकड़े से समझा जा सकता है कि देश के लगभग आधे किसान मनरेगा में मजदूरी करने को विवश हैं और पिछले 17 वर्षों में तीन लाख से अधिक किसान गरीबी, कर्ज और प्राकृतिक आपदा के शिकार होकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर चुके हैं। यह क्रम जारी है और सिर्फ महाराष्ट्र में बीते सात महीने के भीतर किसानों की मौत में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है! अभी बीते दिनों गेंहॅूं की फसल पर हुई बेमौसम की बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित देश के 12 राज्यों में अनुमानतः 20,000 करोड़ रुपये की फसल बरबाद हो गई है।

वैश्वीकरण के इस दौर में दुनिया के विकसित कहे जाने वाले सारे देशों का ध्यान भारत सरीखे उन विकासशील देशों की तरफ लगा हुआ है जहाॅं उपलब्ध विशाल भू-भाग पर कृषि को और उन्नत बनाकर ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न पैदा करने की अपार सम्भावनाऐं बनी हुई हैं ताकि उनके देशों को भी भोजन मिल सके। सम्पन्न ब्रिटेन और विस्तृत क्षेत्रफल वाले रुस भी खाद्यान्न के लिए भारत-चीन सरीखे देशों पर निर्भर करते हैं। कोई भी देश औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में कितनी ही प्रगति कर ले लेकिन उसे भी अपने नागरिकों के लिए खाने के लिए अनाज चाहिए ही। इस देश के किसानों का दुर्भाग्य यह है कि वे नाना प्रकार की उपेक्षा और तकलीफें सहकर भी देश की जरुरत का धान-गेहॅूं-गन्ना पैदा कर ही रहे हैं। जिस देश में आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में हर साल दोगुना की वृद्धि हो रही है वहाॅं किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य के नाम पर प्रति कुन्तल सिर्फ 30-40 रुपये वृद्धि की सहमति दी जाती है। वह भी तब मिल सकता है जब किसान के उत्पाद की खरीद सरकार स्वयं करे। बहुत बार तो यह भी नहीं दिया जाता। जैसे उत्तर प्रदेश में सत्तारुढ़ समाजवादी सरकार ने पिछले दो वर्ष से गन्ना किसानों को एक पैसे की भी मूल्य-वृ़िद्ध नहीं दी है।

आज स्थिति यह है कि इतने बड़े कृषि क्षेत्र के लिए देश में किसान आयोग तक नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी नीत राजग सरकार ने वर्ष 2004 के अपने अन्तिम दिनों में एक महत्त्वपूर्ण पहल करते हुए राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को इसका अध्यक्ष बनाया था। आयोग ने बहुत तत्परता से काम किया और दो वर्ष के भीतर 40 बैठकें कर कृषि सुधार से सम्बन्धित पाॅच बेहद शानदार और उपयोगी रिपोर्टें सरकार को सौंपी लेकिन मनमोहन सिंह नीत संप्रग सरकार की दिलचस्पी इन सबमें नहीं थी, लिहाजा काफी दिनों तक कोमा में रहने के बाद यह आयोग मृत्यु को प्राप्त हो गया। भारतीय कृषि की एक बिडम्बना यह भी है कि देश का सबसे बड़ा और अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होने के बावजूद यह अपने विशेषज्ञों पर नहीं बल्कि उन नौकरशाहों पर निर्भर है जिनके बारे में यह मान लिया गया है कि देश की समस्त समस्याओं की एकमात्र दवा वही हैं। यह तथ्य चैंकाने वाले हैं कि महत्त्वपूर्ण कृषि नीतियाॅ निर्धारित करनी वाली एक हजार से अधिक कुर्सियों पर कृषि विशेषज्ञ नहीं आई.ए.एस. अधिकारी बैठे हुए हैं! देश में रेलवे, दूरसंचार, वित्त, राजस्व यहाॅं तक कि वन विभाग के लिए भी अलग से सेवाऐं हैं लेकिन कृषि के लिए ऐसा जरुरी नहीं समझा जाता।

सरकारी रिपोर्ट बताती है कि पिछले 20 वर्षों में दो करोड़ से अधिक किसानों ने खेती करना छोड़कर अन्य कार्य अपना लिया। किसाना घट रहे हैं और मजदूर बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ समझना कोई कठिन काम नहीं। देश में ज्यादा से ज्यादा मजदूर उपलब्ध रहेंगें तो कल-कारखानों को सस्ते में श्रमिक मिलते रहेंगें। सरकार की नीति देखिए कि वह अपने चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी को जितनी मासिक तनख्वाह देती है, उसका चैथाई भी न्यूनतम मजदूरी के तहत एक मजदूर को नहीं देती! कृषि को जब तक लाभकारी नहीं बनाया जाएगा और किसानों को उनकी कृषि योग्य जमीन पर खेती करने के बदले एक निश्चित आमदनी की गारन्टी नहीं दी जायेगी, जैसा कि अमेरिका सहित तमाम विकसित देशों में है, तब तक किसानों को खेती से बाॅंधकर या खेती की तरफ मोड़कर नहीं किया जा सकता। खेती से होने वाली आमदनी को बढ़ाने के प्रयास इस तरह किये जाने चाहिए कि किसान धीरे-धीरे सरकारी अनुदान से मुुक्त होकर खेती पर निर्भर रह सकें। खेती अपरिहार्य है क्योंकि मनुष्य अन्न के बिना नहीं रह सकेगा। 18 वीं सदी के प्रख्यात जनगणक थाॅमस मैल्थस ने एक दिलचस्प भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि ‘‘आने वाले समय में भुखमरी को रोका नहीं जा सकता क्योंकि आबादी ज्यामितीय तरीके से बढ़ रही है और खाद्यान्न उत्पादन अंकगणितीय तरीके से।’’ जाहिर है कि हमें खाद्यान्न उत्पादन को भी ज्यामितीय तरीके से बढ़ाना ही होगा। कृषि के लिए अलग से बजट की माॅंग कई हलकों से उठती रही है। देश का कृषि क्षेत्र बड़ा और विविधीकृत है। इतने बड़े कृषि क्षेत्र के लिए व्यापक कवरेज वाला बजट तथा प्रासंगिक भारतीय कृषि सेवा का गठन किया जाना चाहिए।

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