हादिया को मिली अपने सपने पूरे करने की आजादी – जाहिद खान

5:02 pm or March 21, 2018
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हादिया को मिली अपने सपने पूरे करने की आजादी

  • जाहिद खान

सर्वोच्च न्यायालय ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें शफीन जहां नाम के मुस्लिम नौजवान से अखिला अशोकन उर्फ हादिया की शादी को ‘लव जिहाद’ का मामला बताकर रद्द कर दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि केरल हाई कोर्ट को इस शादी को अमान्य करार नहीं देना चाहिए था। ये शादी वैध है। हादिया और शफीन पति-पत्नी की तरह रह सकते हैं। हादिया को सपने पूरे करने की पूरी आजादी है। वह बालिग है और अपनी जिंदगी से जुड़े कानून सम्मत फैसले खुद ले सकती है। वहीं इस मामले में एनआईए की जांच पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि जब दो वयस्क अपनी इच्छा से शादी करते हैं, तो उसकी जांच कैसे हो सकती है। 24 साल की हादिया को अगर इस शादी से कोई शिकायत नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। यह विवाह विवाद से परे है। हादिया बालिग है, इस पर न तो पक्षकारों को सवाल उठाने का हक है और न ही किसी अदालत या जांच एजेंसी को। अदालत का इस बारे में साफ कहना था कि एनआईए किसी भी विषय में जांच कर सकती है, लेकिन वह दो वयस्कों की शादी को लेकर कैसे जांच सकती हैं ? हां, अगर सरकार को लगता है कि शादी के बाद दंपती में से कोई गलत इरादे से विदेश भागने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। अलबŸाा अदालत ने इस बात से रजामंदी जताई कि एनआईए, शादी से इतर अपनी दीगर जांच जारी रख सकता है। जाहिर है कि शीर्ष अदालत ने जो भी फैसला सुनाया है, वह संविधान और कानून के मुताबिक है। अदालत को हादिया-शफीन जहां की शादी में ऐसी कोई वजह नहीं मिली, जिससे यह शादी अमान्य की जा सके।

गौरतलब है कि केरल के कोट्टायम जिले के टीवीपुरम की अखिला अशोकन ने धर्म परिवर्तन के बाद हादिया जहां के रूप में शफीन जहां से निकाह किया था। इस मामले को हादिया के पिता अशोकन ने लव जिहाद का नाम देते हुए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अशोकन ने अपनी याचिका में इल्जाम लगाया था कि मामले में जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। यही नहीं अपनी बेटी को लेकर उन्होंने चिंता जताई थी कि हादिया को आतंकवादी संगठन आईएस में शामिल होने के लिए सीरिया भेज दिया जाएगा। बहरहाल केरल उच्च न्यायालय ने इस विवाह को अवैध करार देते हुए, इसे ‘लव जिहाद’ की संज्ञा देते हुए हादिया को उनके परिवारवालों के संरक्षण में भेज दिया। अदालत यहीं नहीं रुक गई बल्कि उसने इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी। जांच एजेंसी को यह पता लगाने के लिए कहा गया कि क्या इस मामले में कथित लव जिहाद का व्यापक पैमाना है ? हादिया के पति शफीन जहां ने उच्च न्यायालय द्वारा इस विवाह को अमान्य घोषित करने के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। जिसमें उसने इस निर्णय को देश में महिलाओं की स्वतंत्रता का अपमान बताया।

शीर्ष अदालत में जब सुनवाई शुरू हुई, तो हादिया ने अदालत में स्वीकार किया कि उसने अपनी मर्जी से शफीन जहां से निकाह किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि शादियों को आपराधिक साजिश, आपराधिक पहलू और आपराधिक कार्रवाई से बाहर रखा जाना चाहिए नहीं तो ये कानून में गलत उदाहरण होगा। अदालत का इस बारे में साफ कहना था कि हादिया कोई बच्ची नहीं है, 24 साल की है। ऐसे में शादी सही है या नहीं ये कोई और नहीं बल्कि लड़की या लड़का ही कह सकता है। हादिया बालिग है, किसी अदालत या जांच एजेंसी को शादी पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। पीठ ने केरल हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 में प्रदत्त अधिकार का इस्तेमाल करके शादी अमान्य घोषित कर सकता है ? इसके साथ ही अदालत ने हादिया के पिता से भी पूछा कि वह एक बालिग को बंधक बनाकर कैसे रख सकते हैं ? हादिया के अपने परिवार के साथ रहने के बारे में भी अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह फैसला करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि एक बालिग लड़की को अपने माता-पिता के साथ रहना चाहिए या नहीं। अगर कोई लड़की कहती है कि वो अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती तो अदालत उसे ऐसा करने को कैसे मजबूर कर सकती है ? वो बालिग है, उसने अदालत में बयान दिया है।

हमारा संविधान बिना किसी भेदभाव के देश के हर नागरिक को सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार देता है। इन्हीं अधिकारों में अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनना भी उसका मौलिक अधिकार है। जब तक दंपती में कोई किसी के खिलाफ शिकायत न दर्ज कराए, तब तक तीसरे को उनकी शादी पर सवाल उठाने का हक नहीं है। यही नहीं देश में चुनी गई विभिन्न लोकतांत्रिक सरकारें भी सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए अंतरधार्मिक और अंतरजातीय शादियां करने की वकालत करती हैं। बावजूद इसके कभी ‘लव जिहाद’ के नाम पर तो कभी ‘जाति श्रेष्ठता’ के दंभ पर कुछ कट्टरपंथी संगठन ऐसी शादियों के खिलाफ समाज में प्रोपेगेंडा करते हैं। जो शादियां, विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों बीच प्यार और सौहार्द बढ़ाने का काम करती हैं, उन पर सवाल उठाए जाते हैं। एक-दूसरे धर्म के प्रति योजनाबद्ध तरीके से झूठे आरोप लगाए जाते हैं और समाज में नफरत की आग फैलाई जाती हैं। इन झूठे आरोपों की आड़ में कुछ सियासी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरा करतीं हैं। धर्मांतरण का हौव्वा दिखाकर, धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाता है, ताकि चुनावों में वोटों की फसल काटी जा सके। जिस कथित लव जिहाद के नाम पर हादिया-शफीन जहां का मामला शीर्ष अदालत तक पहुंचा, उसकी हकीकत केरल सरकार का वह हलफनामा बतलाता है, जिसमें उसने बीते साल सात अक्टूबर को शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि प्रदेश पुलिस ने हादिया के धर्मपरिवर्तन और बाद में शफीन जहां से शादी करने के मामले की गहराई से जांच की, लेकिन उसे यह जांच, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली।

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