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    नोट बंदी – कालेधन को सफेद करने का यह राजनैतिक खेल था! – अब्दुल रशीद
    Posted in: आर्थिक जगत, घोटाला, नोट बंदी

    नोट बंदी – कालेधन को सफेद करने का यह राजनैतिक खेल था! अब्दुल रशीद  मुंबई के आरटीआई कार्यकर्त्ता मनोरंजन एस.रॉय द्वरा आर टी आई के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 नवंबर 2016को नोटबंदी लागू होने से लेकर 14 नवंबर2016 तक अहमदाबाद ज़िला सहकारिता बैंक में 745.9 करोड़ और राजकोट के ज़िला सहकारिता बैंक में 693 करोड़ जमा हुए। यह ख़बर 22जून 2018 को समाचार एजेंसी आईएएनएस ने […]

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    पारदर्शी तंत्र से क्यों डरती है राजनीति? – हरे राम मिश्र
    Posted in: समाज, सूचना का अधिकार

    पारदर्शी तंत्र से क्यों डरती है राजनीति? —– हरे राम मिश्र —– उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के आनन्द प्रकाश ने अपने गांव के प्रबंधकीय और सहायता प्राप्त स्कूल में संदिग्ध दस्तावेजों के सहारे अध्यापन कर रही गांव की एक महिला और उसके परिवारीजनों के शैक्षणिक दस्तावेज तथा संबंधित विद्यालय की मान्यता पत्रावली की छाया […]

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    सूचना अधिकार कानून के दस साल :- चुनौतियां और अपेक्षाएं
    Posted in: सूचना का अधिकार

    ——-चन्द्रहास बेहार——— सूचना का अधिकार अधिनियम,२००५ लागू हुए १० वर्ष पूरे हो चुके हैं, एक दृष्टि से इस अधिनियम को क्रांतिकारी/ अद्भुत अधिनियम कहा जा सकता है क्योंकि इसमें नागरिक को लोक प्राधिकारियों के कार्य के बारे में जानने के व्यापक अधिकार दिए गए हैं तथा लोक प्राधिकारियों के क्रिया कलापों में पारदर्शिता के कई […]

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    आरटीआई दायरे में आने से परहेज क्यों
    Posted in: सूचना का अधिकार

    ——अरविंद जयतिलक——- यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र की राजग सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं कि राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे में लाया जाए। उसने सर्वोच्च अदालत में दायर हलफनामे में तर्क दिया है कि ऐसा करने से आंतरिक कामकाज प्रभावित होगा और राजनीतिक विरोधियों को दुर्भावनापूर्ण मंशा से […]

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