बज चुका आरक्षण के खिलाफ पाञ्चजन्य, संकट में भाजपा डॉ अर्पण जैन ‘अविचल’ समाज के सुधार के पहले क्रम में जातिवाद के समूल नाश के आगे एक राष्ट्र -एक कानून और एक तरह के लाभ की बात रखी जाती थी, राजनीति की सदैव से मंशा तो तरफदारी की रही परन्तु इस बार अनुसूचित जाति,जनजाति की सबलता के लिए बनाये गए अधिकार और संरक्षण […]
वोट बैंक की राजनैतिक मजबूरी अब्दुल रशीद इसे वोट बैंक की राजनैतिक मजबूरी समझें या भारतीय जनता पार्टी सरकार का दलित सरोकार, सरकार को दलित अत्याचार कानून को फिर से बहाल करना पड़ा। इस कानून के अनुसार दलितों को गालियां देने या उन को सताने पर पुलिस को शिकायत मिलने पर तुरंत जेल भेज कर […]
आज किस पार्टी को फ़िक्र है दलितों की? राम पुनियानी अत्याचार निवारण अधिनियम में अग्रिम जमानत का प्रावधान कर उसे कमज़ोर करने के प्रयास का देश-व्यापी विरोध हुआ. विरोध प्रदर्शनों का मूल स्वर यह था कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार दलित-विरोधी है. बढ़ते विरोध के मद्देनज़र, सरकार को एक विधेयक के जरिये इस […]
